रोजगार और युवा शक्ति को मिलेगी एआइ की रफ्तार

                                                                                                            प्रोफेसर आर. एस. सेंगर

प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में साफ संकेत दे दिया है कि अगला दशक युवाओं और तकनीक का होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), रोबोटिक्स, फोटोनिक्स, क्वांटम तकनीक और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर बड़ा दांव लगाते हुए सरकार ने न सिर्फ निवेश बढ़ाया है, बल्कि रोजगार से सीधे जुड़ने वाला ढांचा भी तैयार किया है। एआइ को आगे बढ़ाने के लिए बजट में सबसे अहम घोषणा उत्तर प्रदेश एआइ मिशन की है, जिसके लिए 225 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

आइटी और इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की योजनाओं के लिए 2,059 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है। युवा पढ़ाई केसाथ दक्ष भी बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकारी और अनुदानित कालेजों के स्नातक व परास्नातक छात्रों को एआइ सर्टिफिकेशन दिलाने के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। एआइ सेंटर आफ एक्सीलेंस और इंडिया एआइ डाटा लैब्स की स्थापना के लिए 32.82 करोड़ रुपये का प्रविधान है। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीक पर काम करने का मौका मिलेगा। एआइ प्रज्ञा कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा।

माइक्रोसाफ्ट, गूगल, इंटेल, आइबीएम व वन एम वन थी जैसी वैश्विक कंपनियां युवाओं, किसानों व पेशेवरों को प्रशिक्षण दे रही हैं। सर्टिफिकेशन व लैब सुविधाओं सेमुवाओं की नौकरी पाने की संभावना बढ़ेगी, बेहतर वेतन के अवसर मिलेंगे। वे स्टार्टअप शुरू करने में भी सक्षम बनेंगे। स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना को छह करोड़ की व्यवस्था की गई।

हर मंडल में स्पोर्ट्स कालेज बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस

हर मंडल में एक स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित कर सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 80 करोड़ रुपये को प्रविधान किया गया है। खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए 403 विधान सभा क्षेत्रों में तीन-तीन लाख रुपये और 80 संसदीय क्षेत्रों में दस-दस लाख रुपये की दर से सांसद व विधायक खेल स्पर्धाओं का आयोजन कराया जाएगा। कुल 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मेजर व्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

इसके नए भवन निर्माण और विकास कार्य के लिए 80 करोड़ रुपये व शैक्षणिक और खेल गतिविधियों के संचालन के लिए 60 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। कुल 170 करोड़ को प्रविधान किया है। कानपुर ग्रीनपार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उच्चीकरण व आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

साइबर सुरक्षा केंद्र में युवाओं की माग बढ़ेगी

प्रदेश में डाटा के बढ़ते उपयोग को देखते हुए पहली बार साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र के लिए 95.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। डाटा के बढ़ते उपयोग के बीच स्थापित होने वाला साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र प्रदेश की सरकारी वेबसाइटों, डिजिटल सेवाओं और संवेदनशील डाटा को हैकिंग व साइबर हमलों से सुरक्षित रखेगा। इससे युवाओं को साइबर सुरक्षा, एथिकल हैकिंग और आइटी क्षेत्र में नए रोजगार व प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। साथ ही युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमी विकास योजना के तहत एक लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है।

कौशल विकास से भी बढ़ेंगे अवसर

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत बनाने के लिए बजट में 88 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए 3,349 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। कौशल विकास मिशन को सुचारु रूप से चलाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को दक्ष बनाने के लिए दस्तकार प्रशिक्षण योजना के लिए 836 करोड़ रुपये का प्रविधान है। युवाओं के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 500 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।