ग्रीन बजटः युवाओं के सपनों के साथ अग्निवीरों का भी ध्यान

                                                                                                                                   प्रोफेसर आर. एस. सेंगर एवं डॉ0 शालिनी गुप्ता

युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर, कौशल विकास पर ध्यान

महिलाओं को पोषण के लिए आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 माह के लिए अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू की गई है। इस पहल से लगभग 2.35 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।

राज्य को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन के साथ पेश भाजपा सरकार का दूसरा पूर्ण बजट ‘ग्रीन थीम’ पर आधारित होने के साथ ही शिक्षा, युवा, कौशल विकास और रोजगारपरक भी है। वित्त मंत्री ने युवाओं को 1.25 लाख सरकारी व 1.50 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर प्रदान किए हैं। युवाओं को एआई एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के लिए 150 करोड़ के तकनीकी केंद्रों से जहां विद्यार्थियों को एसटीईएम (विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी व गणित) विषयों के विशेष अध्ययन की सुविधा प्राप्त होगी। पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र व पुस्तकालय डिजिटल शिक्षा और सरकारी योजनाओं के ग्रास रूट तक के वाहक होंगे। विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सतत विकास को प्रशिक्षण में शामिल करना ग्रीन बजट का एक अहम हिस्सा है।

20 करोड़ रुपए से ज्ञान भारत मिशन की स्थापना, एआई एवं रोजगार नीति युवाओं के कौशल विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान करेंगे। रोजगारपरक नीति, रोजगार मेला, कैंपस साक्षात्कार, विश्वकर्मा युवा रोजगार प्रशिक्षण तथा नए स्टार्टअप से नेटवर्किंग उपलब्ध होगी, जिससे निश्चय ही जनरेशन ‘जेड’ के युवा आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। 1500 विद्यालयों में अटल लैब के माध्यम से शिक्षण का पूरा परिदृश्य बदलेगा। कोटा में स्थापित होने वाले युवा साथी केंद्र, छात्रों को आत्महत्या से रोकने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने व विवेकानंद कौशल रोजगार प्रशिक्षण केंद्र की ओर से 50 हजार युवाओं का कौशल निर्माण मील का पत्थर सिद्ध होगा।

वित्त मंत्री ने विद्यालय के भवनों, कक्षा कक्षों आदि के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया जो संरचनात्मक निर्माण करेंगे। सेवा कर चुके अग्निवीरों के लिए राज्य के विभिन्न विभागों में आरक्षण का प्रस्ताव रोजगार के स्तर में अभिवृद्धि करेगा।

उधर, महिलाओं को पोषण के लिए आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 माह के लिए अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू की गई है। इससे लगभग 2 लाख 35 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी।

मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण के लिए सप्ताह में 3 दिन के स्थान पर 5 दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी में बच्चों का पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में इससे संबंधित घोषणा एक अच्छा कदम है। आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के नामांकित बच्चे और नियमित दूध के वितरण पर भी विचार करने की आवश्यकता है, जो आगामी योजना के तहत सभी जिलों में सुचारू रूप से होना चाहिए।

आज के वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाले दौर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की महत्ता कहीं अधिक बढ़ गई है। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है कि बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही सशक्त बुनियादी शिक्षा मिले। यदि बुनियादी शिक्षा कमजोर होगी, तो आगे की शिक्षा प्रणाली में सुधार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ‘असर’ रिपोर्ट्स में पाया गया है कक्षा 5 के 47.6 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा 2 के स्तर तक के पाठ ही पढ़ पाते हैं।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।