कार्बन क्रेडिट से कमाई कर पाएंगे किसान

खेतों के आसपास लगे पेड़ शीघ्र ही फल, लकड़ी एवं ऑक्सीजन के अतिरिक्त धन प्रदान करने का माध्यम भी बनने जा रहे हैं। प्रदेश के कानपुर सहित सात मंड़ल के किसान भाईयों को यह लाभ मिल सकेगा, जिनके पास कम से कम 25 बड़े पेड़ हैं। यह पेड़ वातावरण से कार्बन को सोखकर पर्यावरण को शुद्व करते हैं, जिसका इनाम किसानों को मिलेगा।

पांच वर्षों में एक बार ऐसे किसानों को 300 रूपए प्रति वृक्ष की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने दो कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया है।

क्योटो प्रोटोकॉल में स्वच्छ विकास प्रक्रिया (सीडीएम) का प्रावधान किया गया है। इस पहल के अन्तर्गत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए किसानों को उनके खेतों के आसपास तथा अन्य बंजर भूमियों में पेड़ ल्राने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडलों में लागू भी की जा चुकी है। अब इस योजना को कानपुर, देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, वाराण्सी और अलीगढ़ में आरम्भ किया जारहा है।

लखनऊ में पधान मुख्य वन संरक्षक ने टेरी (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) और सिंगापुर की कंपनी वैल्यू नेटवर्क वेंचर्स प्राइवेट से एमओयू भी साइन किया है। वैल्यू के पास अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन कर रही कंपनियों की सुची भी उपलब्ध है।