किसानों को गन्ने का मूल्य बढ़ने की आशा

वर्तमान सीजन के लिए गन्ने का पेराई सत्र आरम्भ हो चुका है और गन्ने का भुगतान भी किसानों के खातों में आने लगा है। परन्तु सरकार के द्वारा गन्ने का राज्य परामर्शी शुल्क (एसएपी) अभी तक भी घोषित नहीं किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार गन्ने के मूल्य में 40 रूपये प्रति क्विंटल तक की वृद्वि हो सकती है। 

600 रूपये प्रति क्विंटल होना चाहिए गन्ने का मूल्य

ग्राम तिसोतरा के निवासी प्रगतिशील गन्ना किसान और गन्ने की तकनीकी खेती के लिए कई पुरस्कार जीत चुके कुलवीर सिंह प्रधान कहते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के द्वारा गन्ने की लगात 392 रूपये प्रति क्विंटल तक आंकी गई है। लागत के हिसाब से गन्ने का मूल्य कम से कम 600 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाना चाहिए, नहीं तो किसान घाटे में ही रहेगा।

आगामी वर्ष (2027) फरवरी, मार्च में उत्तर प्रदेश के विधानसभ चुनाव भी होने वाले हैं। इसलिए किसान, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर गन्ने के मूल्य में समुचित वृद्वि करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी गन्ने का मूल्य बढ़ाने के माध्यम से किसानों को चुनावी रूप से साधने का पूरा प्रयास करेगी।

वैसे किसान गन्ने के मूल्य में 100 से 200 रूपये प्रति क्विंटल तक वृद्वि करने की माँग कर रहे हैं। पेराई सत्र 2010-11 एवं 2011-12 के लिए बसपा की मायावती सरकार ने तथा पेराई सत्र 2012-13 के लिए सपा की अखिलेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में 40 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्वि की थी। गन्ने के मूल्य में एक सत्र के दौरान इससे अधिक वृद्वि अभी तक कभी नहीं की गई है। वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत से बनी मायावती सरकार के समय गन्ने का मूल्य 125-130 रूपये प्रति क्विंटल हुआ करता था, जबकि अपनी सरकार के अंतिम पेराई सत्र तक मायावती सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाते-बढ़ाते 240-250 रूपय प्रति क्विंटल तक कर दिया था। वहीं अखिलेश सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान गन्ने का मूल्य 65 रूपये प्रति क्विवंटल तक बढ़ाए थे।

भारतीय किसन यूनियन (टिकैत) के जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान कहते हैं कि आज चीनी का मूल्य 6,000 रूपये प्रति क्विंटल से ऊपर चल रहा है, तो गन्ने का मूल्य भी कम से कम 600 रूपये प्रति क्विंटल तो होना ही चाहिए। जिस समय चीनी का मूल्य 4,000 रूपये प्रति क्विंटल थे तो उस समय गन्ने का भाव 400 रूपये प्रति क्विंटल हुआ करता था। अतः गन्ने का मूल्य अविलम्ब 600 रूपये प्रति क्विंटल होना चाहिए।

वहीं भाजपा की वर्तमान योगी सरकार के द्वारा चालू पेराई सत्र से पूर्व अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में गन्ने के मूल्य में कुल मिलाकर 85 रूपये प्रति क्विंटल तक की वृद्वि की है। हालांकि, भाजपा के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में गन्ने के मूल्य में 30 रूपये प्रति क्विंटल से अधिक की वृद्वि नहीं की गई है। ऐसे में किसान भी जल्द से जल्द राज्य परामर्शी गन्ने के मूल्य को घोषित करने की माँग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि गन्ने का मूल्य घोषित होने के बाद किसानों की आशाएं पूर्ण हो पाती हैं अथवा नहीं।