भुगतान की स्थिति से निर्धार्रित होगा चीनी मिलों का कमांड एरियाः सीएम योगी

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ ने कहा है कि चीनी मिलों को गन्ना खरीद के लिए आवंटित कमांड एरिया का निर्धारण मिल के द्वारा किसानों को किए जा रहे गन्ना मूल्य के भुगतान के रिकार्ड के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्व है कि किसानों के लिए समयबद्व भुगतान प्राप्त होता रहे। सीएम ने निर्देश जारी किए है कि जो चीनी मिलें गन्ना मूल्य के भुगतान में देरी अथवा हीलाहवाली करेंगी उनके विरूद्व सख्त कार्यवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने उक्त निर्देश हाल ही में हुई चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में विभागीय प्रस्तुतिकरण के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान, उत्पादकता, आधारभूत संरचना, रोजगार और भावी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने की बेहतर पैदावार के लिए किसान हेतू उन्नत बीज समय पर उपलब्ध हो, यह सुनिशिचत् करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवके), चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा।

चीनी मिल प्रतिनिधियों, समिति के पदाधिकारियों और केवीके के अधिकारियों को खेतों का दौरा कर फसल का अवलोकन करना चाहिए और किानों के साथ सतत संवाद बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही किसान गोष्ठियों में मंत्रियों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सीएम ने गन्ना समितियों को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।     

वर्तमान 142 कार्यदिवसों को बढ़ाकर 155 दिन करने की जरूरत बताई, इसके साथ ही को-ऑपरेटिप एवं फेडरेशन की चीनी मिलों की गहन समीक्षा के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

अभी तक 2.85 लाख करोड़ रूपये मूल्य के गन्ने का भुगतान किया जा चुका है

बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 2,85,994 लाख करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है, जो कि 1995-2017 के 2,28,520 लाख करोड़ रूपये की तुलना में 72,474 लाख करोड़ रूपये से अधिक है। वर्ष 2024-25 में निर्धारित 34,466.22 लाख करोड़ रूपये में से 83.8 प्रतिशत अर्थात 28,873.55 लाख करोड़ रूपये का भुगतान 2 मई तक किया जा चुका था।