उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावाः सरकार करेगी 2,500 करोड व्यय

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार करेगी 2500 करोड खर्च। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम प्राथमिकता से कर रही है और अब इसके लिए आगामी दो वर्षों के दौरान सरकार 2500 करोड रूपए भी खर्च करने की योजना बना रही है। बता दें कि राज्य की योगी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है।

सरकार का मानना है कि प्राकृतिक खेती करने से न केवल पर्यावरण की रक्षा प्रभावी ढंग से हो सकेगी, वहीं किसानों को भी आर्थिक लाभ अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। रिपोर्ट के अनुसार बुंदेलखंड और गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों के बाद गंगा की सहायक नदियों के दोनों किनारों पर भी सरकार प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए ‘कृषि सखियों’ की नियुक्ति की जाएगी और हर जिले में दो ‘बायो-इनपुट रिसर्च सेंटर (बीआरसी) भी खोले जाएंगे।

एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। किसान भाईयों को बता दें कि राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्राकृतिक खेती का तरीका सिखाने के लिए प्रति माह 5,000 रुपये के मानदेय पर ‘कृषि सखियों’ की नियुक्ति की जाएगी।

इन ‘कृषि सखियों को संबंधित जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्राकृतिक खेती के लिए हर जिले में दो ‘बायो-इनपुट रिसर्च सेंटर (बीआरसी) भी खोले जाने हैं। सरकार की मंशा 282 ब्लाक, 2,144 ग्राम पंचायतों के करीब 2.5 लाख किसानों को खेती की इस प्रणाली से जोड़ने की है। खेती क्लस्टर में की जाएगी और हर क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होगा।

प्रदेश सरकार इस योजना पर अगले दो वर्ष में करीब 2,500 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। इसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मिट्टी में भारी धातुओं की लगातार बढ़ती मात्रा कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा संकट है। रिपोर्ट के अनुसाऱ, योगी सरकार बुंदेलखंड (झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट) में गो आधारित प्राकृतिक खेती मिशन चला रही है।

यहाँ किसानों को गोबर व गोमूत्र से ही खाद और कीटनाशक (जीवामृत, बीजामृत और घनजीवामृत) जैसे मिश्रण बनाने का तरीका भी सिखाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने कहा कि प्राकृतिक खेती मिशन के पहले और दूसरे चरण के लिए सरकार ने 13.16 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए है।